सवर्ण आरक्षण: उत्तर प्रदेश में गरीबों को मिलेगा 10 फीसदी रिजर्वेशन, योगी सरकार ने लगाई मुहर

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश छठा राज्य बन गया है।

आपको बता दें कि सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान प्रभाव में आ गया है। इस बाबत सरकारी अधिसूचना जारी कर दी गई। संविधान (103 संशोधन) अधिनियम, 2019 को पिछले हफ्ते ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिल गई थी।